内容提要:民事诉讼法是中国特色社会主义法律体系中的重要组成部分,是规范民事诉讼活动的基本规则,是检察机关开展民事检察监督的基本法律依据。民事诉讼是指国家为维护社会正常秩序,维护公民、法人和非法人团体的民事权益,在当事人和全体诉讼参与人的参加下,承审法官依法审理和解决民事纠纷的活动。民事诉讼的根本任务是解决公民、法人以及非法人组织之间的民事纠纷,其实质是法院运用国家审判权对当事人纠纷做出司法判断,是国家公权力解决民事纠纷的一种特定的社会活动,因此,以解决纠纷为直接目的的民事诉讼必然要围绕权利保障来进行,而通过诉讼实现自由是民事诉讼的价值追求,检察机关作为国家法律监督机关,肩负着国家法律监督的神圣职责,对民事诉讼活动的法律监督是检察监督的重要职能,对确保人民法院依法行使审判权,维护诉讼双方合法权益,保障国家法律统一、正确实施,维护司法的公平正义具有重要作用。正如西方法彦有云:“没有救济就没有权利”;美国休尼特大法官也曾经说过:“正义从来不会缺席,只会迟到。”
2012年8月31日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定,新修订的民事诉讼法于2013年1月1日生效。修改后的民事诉讼法吸收了司法改革的新成果,进一步明确落实了宪法赋予检察机关的法律监督职责。民事诉讼法的修改,是继刑事诉讼法修改后,我国法制建设中的又一件大事,是司法体制改革的重要成果。
一、民事诉讼法修改的成果
新修改的民事诉讼法拓展了民事检察监督的范围,增加了监督方式,强化了民事检察监督的手段,优化了监督结构,使检察机关民事检察监督工作的任务加大了,对相关的监督程序也进行了规范。新修改的民事诉讼法在给民事检察监督工作带来机遇的同时,也对民事检察工作提出了新的挑战:一是修改后的民事诉讼法新增了检察机关对执行活动、调解书和审判人员违法行为监督的规定,检察机关在民事诉讼中维护司法公正、维护国家利益和社会公共利益的任务更加繁重。二是修改后民事诉讼法新增了检察建议、调查核实等监督方式和手段,民事检察监督从过去主要对民事裁判进行监督发展为对诉讼程序、诉讼结果和执行活动的监督。三是修改后民事诉讼法明确规定检察机关对当事人的申请应当在三个月内做出提出或不提出检察建议或者抗诉的决定,对检察机关高度重视办案效率、确保在法定期限内办结案件提出了严格要求。四是修改后民事诉讼法进一步规范民事审判活动完善起诉和受理程序,健全回避、裁判文书公开等制度。五是修改后民事诉讼法规范了当事人向检察机关申请检察建议或抗诉的条件。民事检察监督是检察机关法律监督职能的重要组成部分,也是中国民事司法制度的鲜明特色。
二、民事诉讼立案程序的法律监督的必要性
民事诉讼立案程序是指民事诉讼当事人向人民法院请求保护其民事权益,人民法院根据法律规定,对当事人的诉求予以受理的程序。民事诉讼立案程序是民事诉讼的起始程序,是诉讼的开端和必经程序,是当事人行使诉权的基础,是开启民事诉讼大门的一把“钥匙”,具体而言,诉是指当事人向代表国家的人民法院请求对民事争议进行审理和裁判的行为,而诉权是指纠纷主体基于民事纠纷向国家请求“公权力救济”的权利,是请求国家进行司法保护的一项基本权利。然而,这种基于民事纠纷而行使诉权请求人民法院予以司法解决,其实还对应着要求人民法院通过一种公正的程序对纠纷主体的诉权予以保障的含义。如果不对纠纷主体诉权予以充分保护,那么,纠纷最终通过司法途径予以解决的最后的手段和救济途径就失去了意义。因此,对民事诉讼立案程序纳入检察监督范围是对纠纷主体诉权予以保护的有效手段。
然而,修改后的民事诉讼法对民事立案程序的监督的欠缺主要体现在检察监督缺位,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条 “对不予受理、管辖权异议、驳回起诉”三种裁定,赋予纠纷主体可以上诉,却未明确规定检察机关是否可以提出检察建议或提起抗诉。
民事立案程序是民事诉讼的起始程序,是纠纷进行民事诉讼的关键程序,是纠纷主体行使诉权的基础和请求司法保障其受损的实体民事权利的根本条件。对人民法院损害纠纷主体正确行使诉权而纠纷主体无法予以有效救济,势必导致民事纠纷无法进入诉讼程序而被不当排除在司法之外,作为社会公平正义的最后一道屏障,保障纠纷主体正确行使诉权已不再单是人民法院的职责,更是检察监督应有的重要职责。因此,将民事立案程序纳入检察监督,对纠纷主体的民事诉权予以充分保护,是民事诉讼的基石和排除司法不当行为的有效手段。
三、民事立案程序的法律监督的法律依据
修改后的民事诉讼法没有明确规定人民检察院有权对民事立案程序实施法律监督,但是,作为维护社会公平和正义的最后一道防线,民事诉讼是纠纷主体解决争议的最后手段,是纠纷主体对司法公平正义的最后向往,而检察机关作为国家法律监督机关,肩负着维护国家法律统一、正确实施,维护人民群众合法权益,维护社会公平正义的重要使命。修改后的民事诉讼法赋予检察机关对民事判决、裁定、调解的法律监督权,《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条明确规定“检察机关对民事诉讼活动实施法律监督”,即检察机关对民事立案、审判、执行、审判监督程序实施法律监督;第二百零八条规定“地方各级人民检察院对同级人民法院发生法律效力的判决、裁定,发现有本法第二百条规定情形之一的,或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的,可以向同级人民法院提出检察建议,并报上级人民检察院备案;也可以提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉”、“各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,有权向同级人民法院提出检察建议”。第一百二十三条规定“人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。”修改后的民事诉讼法明确赋予了人民法院对当事人起诉权的保障义务和对不符合起诉条件的应当做出不予受理的裁定的义务,明确了检察机关对人民法院生效的民事裁定有权提出检察建议和提请抗诉,这为检察机关对人民法院民事立案程序实施法律监督提供了法律依据.
四、检察机关加强对民事诉讼立案程序法律监督的建议
修改后的民事诉讼法明确赋予检察机关对民事诉讼活动实行法律监督,只有将民事诉讼立案程序明确纳入检察监督范围,明确检察机关对当事人诉权的保护和救济职责,方能实现检察机关加强对民事诉讼全过程的法律监督、维护司法的公正和权威。正所谓“法律有时入睡,但绝不死亡”。
将民事诉讼立案程序纳入检察监督范围。民事诉讼立案程序是人民法院对民事纠纷进行“公力救济”,是当事人行使诉权的基础和保障,将民事诉讼程序纳入检察监督范围,明确检察机关对民事立案程序,特别是对“不予受理、驳回起诉、管辖权异议”的裁定提出检察建议或抗诉权就显得至关重要。修改后的民事诉讼法虽明确赋予了纠纷主体上诉权,却未明确赋予检察机关提出检察建议或抗诉的权力,因此,赋予检察机关对民事立案程序特别是对“不予受理、驳回起诉、管辖权异议”的裁定,提出检察建议或抗诉的权力,方能使民事立案程序更好地置于检察监督之下,使民事纠纷能进入审判程序,从而更有力地保障纠纷主体的诉讼权利和纠纷双方的合法民事权益,维护国家法律的统一、尊严和权威。
民事立案程序是民事诉讼的初始程序,是纠纷主体请求司法保护民事权益的重要手段,是纠纷进入民事诉讼的基础。将民事立案程序纳入检察监督,赋予检察机关对人民法院不当限制纠纷主体行使诉权进行监督制约,以保障当事人诉权的正确行使和最终实现,使案件最终得以公正审判,以彰显司法的公平和正义具有重要意义。